सर्व शिक्षा अभियान

अक्षराची ओळख नसलेल्या आणि तळागाळातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी -- सर्व शिक्षा अभियान
देशातील २६ राज्ये (जम्मू-काश्मीर व गोवा वगळता) आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (अंदमान व निकोबार वगळता) ही योजना राबविली जात आहे.
यात केंद्राचा सर्वाधिक ५३.७ टक्क्यांचा वाटा असून, राज्य सरकारांचा वाटा ३६.६ टक्के इतका आहे, तर उर्वरित ९.४ टक्क्यांचा वाटा जागतिक बॅंकेने उचलला आहे.
केंद्राला या योजनेसाठी तब्बल २७ अब्ज रुपये कर्ज व अनुदानाच्या स्वरूपात मिळाले आहेत.
जागतिक बॅंक, ब्रिटनचा आंतरराष्ट्रीय विकास विभाग आणि "युरोपियन कमिशन'ने ही रक्कम दिली आहे.
अभियानाचा ताळेबंद
प्रस्तावित खर्च ः ४८ हजार १५० कोटी रुपये
परदेशातून मिळालेली कर्जे व अनुदान ः २७ अब्ज रुपये
केंद्राचा वाटा ः ५३.७ टक्के
राज्यांचा वाटा ः ३६.६ टक्के
जागतिक बॅंक ः ९.४ टक्के

र्सवकष मूल्यमापन

इयत्ता १ ली ते ८ वीपर्यंतचे शिक्षण आनंददायी व्हावे यासाठी यंदापासून राज्य सरकारने सातत्यपूर्ण मूल्यांकन पद्धती राबविण्याचा संकल्प केला आहे. परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल करून गुणांऐवजी श्रेणी पद्धत लागू करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. शाळांनी ही पद्धती राबवायला सुरुवात केल्यावर प्राथमिक शिक्षणावर चांगले दूरगामी परिणाम होतील असे अपेक्षित आहे.
४० गुणांचे आकारिक मूल्यमापन, १० गुणांची तोंडीपरीक्षा व ५० गुणांचा लेखी पेपर असे स्वरूप ७ वी, ८ वी इयत्तांसाठी आहे.
४० गुणांचे आकारिक मूल्यमापन करताना शिक्षकांनी दिलेल्या ८ साधन-तंत्रापैकी किमान ५ साधनतंत्रे वापरणे अपेक्षित