सर्व शिक्षा अभियान

अक्षराची ओळख नसलेल्या आणि तळागाळातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी -- सर्व शिक्षा अभियान
देशातील २६ राज्ये (जम्मू-काश्मीर व गोवा वगळता) आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (अंदमान व निकोबार वगळता) ही योजना राबविली जात आहे.
यात केंद्राचा सर्वाधिक ५३.७ टक्क्यांचा वाटा असून, राज्य सरकारांचा वाटा ३६.६ टक्के इतका आहे, तर उर्वरित ९.४ टक्क्यांचा वाटा जागतिक बॅंकेने उचलला आहे.
केंद्राला या योजनेसाठी तब्बल २७ अब्ज रुपये कर्ज व अनुदानाच्या स्वरूपात मिळाले आहेत.
जागतिक बॅंक, ब्रिटनचा आंतरराष्ट्रीय विकास विभाग आणि "युरोपियन कमिशन'ने ही रक्कम दिली आहे.
अभियानाचा ताळेबंद
प्रस्तावित खर्च ः ४८ हजार १५० कोटी रुपये
परदेशातून मिळालेली कर्जे व अनुदान ः २७ अब्ज रुपये
केंद्राचा वाटा ः ५३.७ टक्के
राज्यांचा वाटा ः ३६.६ टक्के
जागतिक बॅंक ः ९.४ टक्के